ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੀ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਝੂਠੀ' ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।